Değerli dostlar, uzun zamandır yazmaya fırsat bulamadım. Sizlerle paylaşmam gereken çok fazla konu var. Bugün en önemlisi “Kaçak Yapılar” konusu ile başlıyorum. İzmir genelinde fütursuzca bir kaçak yapılaşma var. Bu konuda yetkililer eli kolu bağlı beklemekte.
“İmar Barışı” sonrası hızlanan kaçak yapılar, yeni bir “İmar Affı” söylentisi ile zirveye ulaştı. Son yaşanan üzücü deprem sonrası yeni yapılması planlanan, af-barış adı her neyse, kaçak yapılaşma sürecini daha da tetikledi. Kaçak yapılaşma iki ana başlıkta değerlendirilebilir. Birincisi meskûn mahallerde yapılan kaçak yapılar. Diğeri ise kırlık alanlarda yapılan kaçak yapılar.
Meskûn mahallerde mevcut yapıların üzerine kaçak kat çıkılması ve imardan kaynaklı yapı yapılması zor olan yerlerde yapılan kaçak yapılar olarak değerlendirilebilir. Kırlık alanlarda genelde tarım arazilerinin üzerine kaçak yapılar yapılmakta. Bu araziler veraset sonrası hisseye göre farklı insanlar üzerine alınıp sonrasında; elektrik, su, parsel içi yol ve kanalizasyon yapıldıktan sonra imarlı parsel gibi hisse oranına göre bölünüp pazarlanmakta. Diğer bir yöntem ise Kooperatif hisselerine bölünüp, parselasyon yapılarak hisse satışı yapılmakta. Hobi bahçesi olarak pazarlanan yerlerde kaçak yapılaşmalar mevcutta hala bulunmakta. Birde büyük alanları çevirip çiftlik yaşamı veya farklı planlamaları olan para sahibi insanların yaptığı binalar var. Bu tarz yapılaşmaları engellemek için yasal düzenlemeler yapılsa da bunun önüne geçmek pekte mümkün görülmüyor.
Pandemi sonrası kırlık alanlara olan talep, Maraş sonrası patlama noktasına geldi. İnsanlar mevcut yapılarına güvenmiyor. Tek katlı ve etrafı açık alanlarda yaşamak istiyor. Gerek yerel, gerekse de genel idare tek katlı yapılar ve kırlık alan yaşamı için yeni yerleşim alanları planlamak zorunda. Bu bir ihtiyaç ve bu ihtiyaca ivedi bir çözüm sağlanmazsa tarım alanlarımız işlevini yitirecek. İzmir çevresinde: Kemalpaşa, Urla,
Menderes, Menemen, Foça kısacası kırlık alanların tamamı bu tehdit altında. Urla Zeytinalan mahallesinde bir inşaat malzemesinin uygulamasını görmek için gittiğimde, hayretler içinde kaldım. 5 dönüm alan içine yapılan yapıları görünce kaçak olduğunu anladım. Burada nasıl böyle bir yapı yapılabilir hala hayretler içindeyim. Kafamı kaldırıp vadiye doğru baktığımda, yüzlercesinin de kontrolsüz bir şekilde yapıldığına şahit
oldum. “Yerel seçim geliyor diye mi?” bu kontrolsüzlük demekten de kendimi alıkoyamadım.
Şehir içinde gördüğüm onlarca kaçak yapı ve onlarca şikâyet hikâyeleri ise umudumu daha da köreltti. Gerek yükselen yapı malzemeleri fiyatları, gerekse de inşaat yapımında son zamanlarda çıkarılan yeni yönetmelik ve şartların ağırlığı ruhsatlı bina yapımında büyük bir sorun. Ülkemizde yasa ve yönetmeliklerimiz hep kâğıt üzerinde yapılmakta. Yapı denetimler muhasebe ofislerinden farksız çalışmakta. Arazide bir eleman varsa, ofiste on eleman var, belediyelerde evrak takip eden bir o kadar daha eleman bulunmakta. İnşaat ve şantiyelere bakacak ne zaman, ne de eleman kalmıyor. Yani her şey kâğıt üzerinden yürüyor. Oysa bilişim çağında bunca kâğıt israfı boşuna.
Belediyelerin imar kanunu 18. Madde gereğince ada düzenlemesi yapılmadan, parsel bazlı imar vermemesi yeni yapılaşma önünde büyük engel. Bununla ilgili gerek yasal düzenlemeler, gerekse de ilçe belediyelerin resen bu işlemleri yapmakta ön ayak olması şart. Kaçak yapılarla ilgili yerel yönetimler denetim hizmetini başlatmalı, bu konuda emniyetten destek alınabilir. Emniyet bünyesinde bulunan bekçiler bu konuda eğitimden geçirilerek, zabıta ile işbirliğine geçirilebilir.
Kırlık alanlarda jandarma bu konuda eğitilerek destek sağlanabilir. Kırlık alanalar da toplu yaşam alanları yapılabilir. Bungalov tarzı doğaya zarar vermeyen yapı türlerinden toplu kır yaşam alanları yapılabilmesi için kamu arazileri temin edilebilir. Tarım için elverişli alanlarımızı koruyamazsak, küresel gıda krizlerinde ülke olarak büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikâr…
Yüreğine kalemine sağlık Cem bey.. Hem tarım alanlarını korumak hem barınma sorununu çözmek belediyelerin öncelikli görevi olmalı..