Bir yıl önceki büyük deprem felâketinde kaybettiğimiz
50 bini aşkın canımızın anısına saygı ve mahcubiyetle.
Ne zaman ki deprem riski veya felâketi konu olsa, bu, zihinlerimizde kategorik olarak “inşaat sektörü” kavramını çağrıştırıyor.
Hem siyasetin içinde bu konuda sorumluluk duyan, hem de inşaat mühendisi kimliği ile konuya aşina birisi olarak bu kategorik çağrışım, bana, içinde doğruyu da barındıran bir eksik zihinsel kalıp gibi görünür. Niçin?
Genel ekonomi içinde sanayi, tarım, hizmet sektörleri gibi bir inşaat sektörü de, dünyanın her ülkesinde var; yani sadece bizde değil. Üstelik ekonomide yüzlerce faaliyet alanını da pozitif manada canlandıran faydalı bir sektör.
Ancak, Google amcadan basit bir sorgulama bile, bizim inşaat sektörünün, sanayi sektöründe ileri gitmiş olan (sermaye birikim rejimi inşaattan ziyade tarım, sanayi, hizmetlere dayanan) ülkelerden farklı bir şişkinliğe sahip olduğunu göstermeye yetebilir.
Örneğin Almanya’da inşaat müteahhidi sayısı 3500 (üç bin beş yüz) civarında, Fransa’da 2000’den (iki binden) bile azken, bizde 450000’in (dört yüz elli binin) üzerinde.
Sadece bu kıyaslamayla bile şu soru: “Türk kapitalizminde yatırımcının inşaata ilgisi (ya da inşaatın cazibesi) niçin sanayice gelişmiş ülkelerdeki yatırımcının inşaata ilgisinin görece yüz katından daha yüksek?” sorusu akla gelmez mi?
Belli ki bizim inşaat sektöründe, onlarınkinden farklı bir cazibe unsuru var. Bu imar rantı denen şeyin bizdeki işleyiş tarzı!
Bu konuyla yakından ilgilenen bir uzman iktisatçı olan Güven Sak hoca, geçen yılki deprem felâketinden bir hafta sonraki bir yazısında, ABD örneğiyle buna işaret ediyor.
Önce, “Peki, ama Amerika’nın New York kentinde .. Central Park’ın .. yüz yıllarca değişmeden park olarak kalmasını sağlayan seçim sandığı neden burada aynı işlevi göremiyor? Neden .. New York şehrinde yaşayanlar Central Park imara açılsın demiyorlar?” diye soruyor. Sonra da şu çarpıcı cevapla imar rantına işaret ediyor: “Gayet basit bir nedenle. Oralarda arsa rantı vergileniyor, burada hırsızlığın o türünü hepimiz hak olarak görüyoruz” (14 Şubat 2023, tepav.org.tr)
Felâket günlerinin ruh haliyle biraz sert bulunabilir belki, ama “hırsızlığın o türü” derken, aslında imar rantı denen iktisadi olgunun bizdeki işleyiş tarzını tanımlıyor,
Çünkü “kentsel rant” denen olgu kamu (belediyeler ve merkezi idarenin yatırımcı kurumları) yatırımlarının araziye kazandırdığı değerdir. Yani kendilerine o ranta el koyma imkânları bahşedilmiş olan irili ufaklı yandaş şirketin değil kamunun sermaye ve işgücünün yarattığı değerdir. Yani kamuya ait olanın kamudan çalınması manasında bir “hırsızlığın o türü”!
Güven Sak, yazısının sonunda önerir: “.. Türkiye’nin kapsamlı deprem riski yönetim stratejisi artık tartışmaya açılmalı ve arsa rantının tamamen vergilendirilmesi stratejinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır”.
İnşaat müteahhitlerinin sayıca bizimkinin yüzde biri civarında olan gelişmiş ekonomilerin yaptığı da üç aşağı beş yukarı bu..
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kentsel dönüşüm stratejisi için yaptığı çalışmalar, o ülkelerin yaptığına benzer bir vergi düzeninin ne kadar acil ve işlevsel olacağını gösteriyor.
Bu çalışmalar yüz binlerce riskli yapıdan söz ediyor. Finansmanı kolay mı?
Ekrem İmamoğlu söylesin: “İstanbul’da sadece bina güçlendirmesi için gereken kaynak en iyimser hesaplamalarla .. belediyemizin 5 yıllık bütçesi kadar. Yani hiçbir iş yapmayalım .. maaş ödemeyelim, 4-5 yıl tümüyle güçlendirme için kaynakları aktarsak bile yetmiyor” (16 Mart 2023, t24.com.tr)
Yani, İBB eski genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe’nin sözleriyle, “İstanbul’un eşsiz yapısının kentsel dönüşüm önünde oluşturduğu finansal bariyerlerin, konvansiyonel modeller ile aşılamayacağı..” çok açık. (17 Haziran 2023, gazeteduvar.com.tr)
* * *
Bu “finansal bariyerlerin” başında, kamuya dönmesi gereken kentsel rantın yandaş sermayeye aktarılmasıyla, kamunun zayıf düşmesi, dolayısıyla elinin kolunun bağlanması geliyor.
Bakın İBB’nin İstanbul Planlama Ajansı ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yaptığı çalışmanın çok önemli bir sonucu şu: AKP’nin İstanbul’u kaybettiği 2019’a kadar, 130 büyük proje üzerinden çeşitli imar oyunlarıyla yarattığı kentsel rant 85 milyar dolar (TL değil dolar)!
Tüm Türkiye boyutundan değil, sadece İstanbul’da, sadece 130 projeden söz ediliyor.
Rantın bu boyutu AKP’nin “İstanbul’u geri almak” rüyasının nedenini izaha yetmez mi? Neticede yaptıkları, yapacaklarının teminatı olacak..
İnşaat Mühendisleri Odasının, bina maliyetini esas alarak yaptığı bir hesaba göre bu para, “İstanbul’da risk önceliği bulunan 600 bin binanın tamamının güvenli hale getirilmesi için gerekli finansmanın birkaç katı!” (Bahadır Özgür, 20 Ocak 2024, gazeteduvar.com.tr)
Yani Güven Sak hocanın “arsa rantının vergilendirilmesi” önerisi boşuna değil.
* * *
Ana muhalefetin kurumsal hedefleri, topluma kurumsal vaatleri de zaten bu yönde olmuştur.
Tarih sırasıyla birkaç örnek:
- 1968’deki 19. Kurultayının, “Sosyal ve Ekonomik Temel Amaçlar Bildirgesi: “CHP’si .. arsa ve konutu aşırı kâr konusu olmaktan çıkaracaktır” taahhüdünde bulunur.
- Rahmetli genel başkan Bülent Ecevit hükümetince yürürlüğe konulan fakat 12 Eylül 1980 darbesiyle önlenen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı: “Taşınmaz malların ve özellikle kentsel arazinin spekülatif amaçlarla kullandırılmasını caydırmak üzere Emlak Vergisi, Emlak Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi yasalarında değişiklikler ..” getirmeyi hedefler.
- 2008 “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” Programı: “Kentlerde oluşan değer artışları, saydam bir çalışma ile oluşturulacak kaynağa dönüştürülerek Kentleşme Fonu’na aktarılacaktır. Çeşitli imar uygulamaları ile oluşan bu rant kentte yaşayanların hizmetine sunulmak üzere kullanılacaktır” der. (Koyulaştırmaları ben yaptım)
Hasılı CHP Kurumsal birikimi, rantı spekülasyon malzemesi olmaktan çıkartıp toplumun yararına kullanımını öngörüyor, taahhüt ediyor.
Bu taahhütleri, yerel seçime gittiğimiz şu günlerde, CHP kurmaylarından da duymak isteriz.
Depremlerde güvensiz yapıların enkazında kaybettiğimiz canların yüzü suyu hürmetine ve gayrimenkul spekülasyonu yüzünden barınma sıkıntısı çeken insanlarımızın sağlıklı, güvenli, erişilebilir konut hakkı adına.
* * *
Sadece konut hakkı ile sınırlı değil rantın yıkıcı etkisi.
Düşünün ki sanayicisiniz ve siyasi iktidar size, yatırımlarınızla elde edebileceğiniz makul kârın çok çok üstünde bir kamu kaynağını, rantı sunuyor.
Zahmetli sanayi yatırımını sürdürmek yerine, fabrikanızı arsaya ve arsayı da lüks konut-plaza-tower vb. alanlara dönüştürmenin cazibesine karşı koyabilir misiniz?
Kentsel rantın bir de bu yüzü var: Sanayileşmeye köstek olmak yüzü.
CHP kurumsal müktesebatının sanayileşmeye yönelik teşhis ve taahhütlerini ele alacağım sonraki yazıda da bunu konuşmak üzere.