Bu yazıya “2” numara dememin nedeni, Mayıs’ta gündeme gelen malum yasa hakkında Temmuzda yazdığım “1.incisinin” (“Dezenformasyon mu dediniz?”-16 Temmuz 2022) bir devamı olması.
Yasayı çıkardılar, ardından mecliste muhalefete nispet fotoğrafı verecek kadar basitleştiler.
Meşhur 29. madde, bilindiği üzere, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak” diye bir suç ihdas ediyor ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
Cumhur ittifakının küçük ortağının “29. Madde’nin bir virgülü dahi değişmez”ci bir üyesi, oylamadan üç gün önce, “haber verme sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları 29. maddede düzenlenen suçu oluşturmaz” müjdesi(!) verdi.
Gazetecilerin Cemiyeti, Sendikası, DİSK Basın İş vd., herkes rahat bir nefes alabilir artık(!)
AKP’nin acar iletişim (daha doğrusu iletim) başkanı, “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” kurarak, bu yasayı öngördükleri gibi uygulamak için hazırlıklarını yaptı.
Resmi Gazete’de yayınlandığında fişek gibi göreve hazır(!)
* * *
Meselâ Erdoğan’ın, iktidarının 20. yılında, hâlâ “yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz” diyebilmesinin yaratacağı şaşkınlıkla konuşurken artık dikkat!
Meselâ bu 20 yılın sonunda, çocuğuna süt alamadığı için şekerli su içirecek kadar yoksullaşmış bir anne dayanamayıp, bir sokak röportajında, Erdoğan’a “akşamdan sonra günaydın” deyiverirse;
Meselâ bir yazar Erdoğan’ın bu sözüne atfen, “20 yılda bu konuda bir adım atmadığının itirafıdır” derse;
Meselâ “Davutoğlu’nun 7 yıl önce, yolsuzlukla mücadele amacıyla çıkarmak istediği ‘şeffaflık paketi’ne ‘böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulamazsınız’ diyerek engel olan Erdoğan’dan başka birisi miydi yoksa!” demeye kalkarsa,
“haber .. sınırını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları” mı, yoksa “kamu barışını bozmaya elverişli” ifadeler mi sayılır?
“Dezenformasyonla Mücadele Merkezi”(DMM) ne sayarsa artık!.
Meselâ, “10 bin dolar maaş alan milletvekili”, “AKP’nin bir bakanının eşinin firmasından bakanlığına dezenfektan alması”, “AKP’li bir milletvekili, boşanma arifesinde olduğu eski rektör eşi ve eski SPK başkanı kardeşi hakkında ayyuka çıkan rüşvet söylentileri”, “sürtük, süfli vb. kabalıklar” vs. vs.. üzerine infiale kapılıp tek kelime etmeye kalkan olursa, “eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları” mı sayılacak yoksa “kamu barışını bozmaya elverişli” mi sayılacak?
Kim bilecek?
Tabii ki radarları zehir hafiye DMM’nin işaretine kilitli “yargı”.
* * *
Son haberlere bakılırsa bir kamu kuruluşu olan TTK’nın Amasra kömür ocağında 41 kardeşimizi kaybettik.
Bu ocaktaki riskin üç yıl önceki Sayıştay raporunda not edildiğine; Sayıştay yetkilisinin daha dün, 5 Ekim’de bu ocağa indiğine dair haberlere bakıp, kaç yıldır geliyorum diyen bu “kazaya” dair gayet insani bir öfke duyup bunu sosyal medyada paylaşırsanız yandınız(!): Bu “maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden .. 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmış..” bile.
Daha mürekkebi kurumadı meşhur “29. Maddenin”.
Ama şaşacak ne var ki? Bu tantanalı yasadan önce ne idiyse sonrası da o.
Erdoğan’ın iç-dış politika pratiği yasadan önce kabadayılıktan, göz korkutma psikolojisinden uzak mıydı ki bu “yeni” yasa şaşırtsın? Aslında bu kendi korkusunun sonucu.
Bir iktidar, bu derecede ifade ve düşünceyi korkutmak ihtiyacı duyuyorsa bu, seçmeni ikna konusunda özgüvenini yitirdiğinin; ufkunu, iktidarını kaybetme korkusu sardığının ifadesi.
* * *
Ulema-i iktisadiye piri Nebati bakan terminolojisiyle konuşursak, Erdoğan eksenli “davranışsal ekonomi” deneyleri çalışanların yarısını açlık sınırının altına, bir yarısını yoksulluk sınırının altına sürükledi. Nüfusumuzun en varlıklı yüzde onuna milli servetimizin yüzde 70’ine yakınını sağlarken, yüzde ellisine, bu servetin yüzde 5’inden bile azla yetinip “şükretmesini” salık veriyor.
Sağlık Bakanlığı verileri diyor ki 2008-2020 arasında anti-depresan kullanımı yüzde 70 artmış. Bu, anti-depresan ilaç alabilecek kadar alım gücü kalanlar arasında böyle.
AKP’nn “tek adam” güdümlü “nöroekonomisi” toplumca hepimizi -türbanlı, türbansız, sarıklı,sarıksız, küçük bir zenginleşen azınlık hariç hepimizi- nevrotik yaptı. Hastaneler, düğünler, cenazeler, sokaklar, adliyeler, evler kavgadan, şiddetten, cinayetlerden geçilmiyor.
Muhalefet cephesinin bu sosyal-patolojik konjonktürden toplumu çıkarabilecek stratejiler üretmesi, şu son meşhur yasadan çok daha önemli.
Şu “gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak” konusunda kimse AKP’nin eline su dökemez.
Muhalefet, bu konuda AKP’li kişiler ve kurumlar aleyhine suç duyurusu yapmak için veri kıtlığı çekmez. Bu “hukuk” düzeninde mahkûmiyetle neticelenmeler küçük ihtimal, ama AKP’yi teşhir potansiyeli küçümsenemez.
Ama hiçbir şeyin ülkeye gerçek bir gelecek stratejisi sunmaktan önemli olmadığını düşünenlerdenim.
Ailelerimizin çocuğunun beslenmesinde, geleceğinde çaresiz kalmayacağı; gençlerimize eğitim ve yeteneklerine uygun onurlu istihdam güveni veren; çiftçinin hayvancının ve mevcut montaj sanayisinin ithal girdilerini yerlisi ile ikame ederek, elin bastığı parayla değil milli paramıza yaslanan; ülkemiz coğrafyasındaki sürekli savaş konjonktürüne sürüklenme riski ile baş edebilecek bir ulusal sanayi yeteneğine, bir üretim ekonomisine bizi götürebilecek bir strateji!.
Yok mu? Var gibi görünüyor.
CHP Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili (“alanı” gerçekten ekonomi olan Doç. Dr.) Selin Sayek Böke hocanın, chp.org.tr sitesinde yayınlanan “İKİNCİ YÜZYIL DERGİ Siyaset ve Toplum” dergisinin Temmuz-Ağustos 2022 tarihli 8. Sayısındaki “Hak Temelli Kalkınma” başlıklı makalesinden özetle aktarıyorum.
Ülkeye:
“Dolaylı vergilere dayanan değil, daha çok kazananın daha çok vergi ödediği, vergide adaletin sosyal adaletin temelini oluşturduğu bir sosyal politika çerçevesi(ni) .. Kalkınmacı, üretken, yatırımcı ve girişimci devleti .. kimi alanlarda devletin üretim rolünü üstlenmesini .. Bunu yaparken .. neoliberal dönemde bizlere unutturulmaya çalışılan planlama kavramını yeniden devlet yönetiminin merkezine koyarak kuracağımız Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın yol göstericiliği ile yap(mayı)” öneriyor (sayfa 26)
Bu vizyon, kendi kişisel anlayışını mı yoksa CHP’nin kurumsal vizyonunu mu yansıtıyor bilmiyorum.
Şayet CHP’nin kurumsal stratejisini ve 43 yıllık “neoliberal dönemde bizlere unutturulmaya çalışılan” CHP-Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın bağımsızlıkçı ve sosyal adaletli toplumsal kalkınmacı özünü temsil ediyorsa İŞTE BUDUR derim.
Gerisi, yani AKP’nin kendi korkusunu yansıtan “sansür yasası” ve bu yasanın mecliste kabulü sonrasında bir zafer kazanmış edasıyla toplu fotoğraf şovu vs. teferruat düzeyinde..